Delhi Government DA Freeze Order: दिल्ली सरकार का प्रति महीने टैक्स कलेक्शन करीब 3500 करोड़ है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने में सरकार के खाते में टैक्स के मात्र 400 करोड़ रुपए ही आये हैं। सरकार का कहना है कि इतनी राशि कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए सरकार ने अन्य खर्चों में कटौती शुरू कर दी है।
महंगाई भत्ता रोकने से 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों पर असर
पैसे बचाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल सरकार ने महंगाई भत्ता रोकने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने अपने करीब 2।2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी यही फैसला किया था। अभी जनवरी 2020 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता लंबित है।
केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार के फैसले का हवाला दिया
दिल्ली सरकार द्वारा इसे लेकर जारी किए गए आदेश में भी केंद्रीय सरकार के फैसले का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करते हुए इस सम्बंध में आदेश जारी किया है एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने डीए और डीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आदेश का समर्थन किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी यह लागू होगा।
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कोरोना वायरस की वजह से जून तक नये खर्चों पर रोक
खर्च रोकने से जुड़ा एक आदेश 8 अप्रैल को ही जारी किया गया था। यह आदेश उसी के संशोधित आदेश के रूप में सामने आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जून 2020 तक दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के सामने खर्च से जुड़ा कोई भी फाइल न लाया जाए। इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि कई विभाग बीते कुछ समय से लगातार खर्च की मंजूरी के लिए फाइलें वित्त विभाग के सामने ला रहे हैं।
साबित करना होगा कि खर्च जरूरी था
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इसमें कहा गया है कि सभी विभागों से निवेदन है कि 30 जून 2020 तक ऐसे किसी भी खर्च से सम्बंधित फाइल वित्त विभाग के सामने न लाई जाए, जब तक उसे 30 जून तक के लिए टालना असम्भव हो। हालांकि ऐसी स्थिति में भी खर्च की अनिवार्यता से सम्बंधित साक्ष्य वित्त विभाग के सामने रखने होंगे, तभी उसे अप्रूव किया जा सकेगा।
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गौरतलब है कि एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार अपने खर्च में कटौती कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अन्य साधनों से कमाई के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीते 4 मई को ही केजरीवाल सरकार ने शराब पर 70 फीसदी स्पेशल कोरोना फीस लगाने की घोषणा की थीं। वहीं, इसके अगले दिन ही पेट्रोल डीजल पर वैट को बढ़ाकर 30-30 फीसदी कर दिया गया।
सरकारी आदेश
